आतंकी फंडिंग पर भारत का प्रहार, FATF में पाकिस्तान को फिर ग्रे लिस्ट में भेजने की तैयारी

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की आगामी बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी फंडिंग के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगा। भारत का उद्देश्य है कि पाकिस्तान को एक बार फिर FATF की ‘ग्रे लिस्ट’ में डाला जाए।

सूत्रों के मुताबिक, भारत खास तौर पर उन कानूनी प्रावधानों को उजागर करेगा, जिनका पालन करने का वादा पाकिस्तान ने अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से बाहर निकलते समय किया था। भारत सरकार एक विस्तृत डोजियर तैयार कर रही है, जिसे जून 2025 में होने वाली FATF की पूर्ण बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस डोजियर में पाकिस्तान की कथित लापरवाही और आतंकी वित्तपोषण को लेकर सबूत शामिल होंगे।

भारत का यह रुख उस समय सामने आया है जब हाल ही में 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की जान गई। भारत सरकार का मानना है कि इस हमले के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से जुड़े हैं, जिनकी फंडिंग पर रोक लगाने में पाकिस्तान असफल रहा है। FATF की ग्रे लिस्ट में डाले जाने का मतलब है कि संबंधित देश "बढ़ी हुई निगरानी" में रहता है। इसका सीधा असर विदेशी निवेश और वित्तीय सहायता पर पड़ता है। पाकिस्तान को जून 2018 में इसी लिस्ट में डाला गया था और 2022 तक अंतरराष्ट्रीय दबाव झेलना पड़ा। अधिकारियों का कहना है कि उस दौरान पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में आने वाले अवैध फंड पर रोक लगाने में मदद मिली थी।

भारत सिर्फ FATF तक ही सीमित नहीं रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत जून 2025 में विश्व बैंक द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की समीक्षा पर भी सवाल उठाएगा। साथ ही, भारत ने हाल ही में IMF की बोर्ड बैठक में पाकिस्तान को जुलाई 2024 से मिलने वाली $7 अरब की सहायता पर आपत्ति जताई थी। भारत ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान इस धनराशि का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने में कर सकता है। FATF में किसी देश को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत कई सदस्य देशों का समर्थन जरूरी होता है।

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