सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में पांच नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी, जिसमें साठे का नाम भी शामिल था। लंबे समय तक भाजपा की महाराष्ट्र इकाई की प्रवक्ता रहीं साठे ने विभिन्न टेलीविज़न डिबेट और मंचों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा है। उनकी नियुक्ति की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। यह पहली बार नहीं है जब बॉम्बे हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति विवादों में रही हो। पूर्व में भी कॉलेजियम की पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की न्यायपालिका में सीधी नियुक्ति जनता के बीच अदालतों की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। वरिष्ठ वकीलों और न्यायविदों का कहना है कि न्यायपालिका की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, ताकि चयन प्रक्रिया राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रह सके।