तनाव बढ़ा तो अमेरिका ने उठाया कदम, पाकिस्तान में अपने कर्मचारियों को रोका

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता गहराने लगी है। इसी कड़ी में पाकिस्तान स्थित अमेरिकी मिशन ने अपने सभी कर्मचारियों की आवाजाही पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावासों ने शुक्रवार को एक आधिकारिक ‘सुरक्षा चेतावनी’ जारी करते हुए बताया कि पाकिस्तान सेना ने 10 मई को देश के नागरिकों को घरों में ही रहने का निर्देश दिया है, जब तक कि कोई नया आदेश न आए। इसके बाद अमेरिका ने अपने स्टाफ की हर तरह की बाहरी गतिविधि पर पाबंदी लगाई है और हालात की समीक्षा के लिए दोपहर में फिर बैठक बुलाई है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पहले से जारी 'यात्रा न करने' की चेतावनी को दोहराया है, खासकर भारत-पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) से सटे इलाकों के लिए, जहां आतंकवाद और सैन्य संघर्ष का खतरा हमेशा बना रहता है। मंत्रालय ने पूरे पाकिस्तान में यात्रा को लेकर पुनर्विचार की सलाह दी है। अमेरिकी मिशन की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर किसी नागरिक को खुद को संघर्ष वाले क्षेत्र में पाता है, तो उसे फौरन सुरक्षित स्थान की तलाश करनी चाहिए। यदि निकलना संभव न हो, तो घर पर ही रहकर व्यक्तिगत सुरक्षा योजना की समीक्षा करनी चाहिए और स्थानीय मीडिया के ज़रिए पल-पल की जानकारी लेते रहनी चाहिए।

सुरक्षा अलर्ट में यह भी जोर दिया गया है कि अमेरिकी नागरिक कम प्रोफाइल बनाए रखें, पहचान पत्र हमेशा साथ रखें और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। फिलहाल पाकिस्तान से आने-जाने वाली उड़ानों की स्थिति भी अस्थिर बनी हुई है, इसलिए यात्रियों को अपनी एयरलाइन से लगातार संपर्क में रहने और यात्रा योजनाओं की पुष्टि करने की सलाह दी गई है।

भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव की जड़ 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी है, जिसमें सीमा पार के आतंकियों की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद भारत ने 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमला किया। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने 26 से अधिक स्थानों पर ड्रोन्स के ज़रिए भारत में हमला करने की कोशिश की, जिनमें जम्मू-कश्मीर से लेकर गुजरात तक के इलाके शामिल हैं। हालांकि भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन सभी हमलों को विफल कर दिया गया और देश के सैन्य प्रतिष्ठानों को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ।

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