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नीति आयोग की बैठक में PM मोदी का आह्वान – ‘विकसित भारत के लिए राज्यों की साझेदारी जरूरी’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य विषय था ‘विकसित राज्य से विकसित भारत@2047’। बैठक का उद्देश्य राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार करना था। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री मोदी, जो स्वयं नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ने अपने संबोधन में कहा, “विकसित भारत हर भारतीय का सपना और संकल्प है। जब प्रत्येक राज्य प्रगति करेगा, तभी भारत भी विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा।” उन्होंने आगे कहा, "हमें भारत की विकास गति को तेज़ करना होगा। अगर केंद्र और राज्य मिलकर 'टीम इंडिया' की भावना से कार्य करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा।" पीएम मोदी ने नीति आयोग की भूमिका को देश की दीर्घकालिक विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे राज्य स्तर पर भी नवाचार और सुशासन को बढ़ावा दें। बैठक में एक अपवाद रहा – पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। हालांकि, इस पर कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, लेकिन कुछ विपक्षी दलों ने इस अनुपस्थिति को बैठक की उपयोगिता पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में देखा।

नीति आयोग की बैठक पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, “जब सत्ता में बैठे लोग अपने ही शब्दों और कर्मों से देश के सामाजिक सौहार्द के ताने-बाने को तोड़ रहे हों, तो 'विकसित भारत' जैसे नारे महज़ एक दिखावा प्रतीत होते हैं।" उन्होंने कहा कि यह बैठक जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की एक और कोशिश है। “नीति आयोग का मूल उद्देश्य राज्यों के साथ विकासात्मक साझेदारी को मजबूत करना है, लेकिन जब देश की सबसे संवेदनशील समस्याओं को नज़रअंदाज़ किया जा रहा हो, तब ऐसी बैठकें खोखली प्रतीत होती हैं।”

यह गवर्निंग काउंसिल की बैठक ‘विकसित भारत @2047’ विज़न को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार का दावा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अगले दो दशकों में भारत को आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और शासन स्तर पर वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। बैठक में राज्यों के लिए विशेष योजनाएं, डेटा आधारित शासन, नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था और सतत विकास पर विचार-विमर्श हुआ।

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