केंद्र ने भाखड़ा नांगल बांध की सुरक्षा के लिए CISF की 296 सदस्यों की तैनाती की मंजूरी दी

पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नांगल बांध की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तैनाती को मंजूरी दे दी है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने 296 सशस्त्र CISF जवानों की एक टुकड़ी को तैनात करने का आदेश जारी किया। यह फैसला ऐसे दिन आया, जब पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) ने 'फतेह रैली' के माध्यम से 20 मई तक हरियाणा को अतिरिक्त पानी न देने का ऐलान किया।

बुधवार को भाखड़ा बांध से हरियाणा को पानी छोड़े जाने के बाद विवाद और तेज हो गया। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा तय किए गए नए वितरण चक्र के तहत 20 मई 2026 तक पंजाब को 17,000 क्यूसेक, हरियाणा को 10,300 क्यूसेक और राजस्थान को 12,400 क्यूसेक पानी देने का निर्णय लिया गया है।

गृह मंत्रालय की ओर से BBMB को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि CISF के 296 जवानों की तैनाती के लिए प्रति जवान 2,90,100 रुपये की लागत तय की गई है। कुल 8.58 करोड़ रुपये की राशि BBMB को CISF मुख्यालय को ट्रांसफर करनी होगी। चूंकि BBMB में पंजाब एक साझेदार राज्य है, इसलिए उसे इस खर्च का हिस्सा भी वहन करना होगा। साथ ही, पुलिस को इन जवानों के भोजन, आवास और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

भाखड़ा बांध पर हरियाणा को अतिरिक्त पानी दिए जाने के विरोध में पिछले 20 दिनों से नांगल में धरना दे रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के पहुंचने के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। ‘फतेह रैली’ को संबोधित करते हुए मान ने ऐलान किया कि वे शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और BBMB के पुनर्गठन का मुद्दा जोरशोर से उठाएंगे।

मुख्यमंत्री मान ने कहा, "पानी का स्तर लगातार बदल रहा है। ऐसे में हर जल समझौते की 25 वर्षों में समीक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। पंजाब, एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते, पहले ही अपनी उपजाऊ मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर चुका है।" उन्होंने BBMB पर राज्य के जल अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए इसे "दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय" बताया।

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