चंद्रशेखर का यह भी कहना है कि थरूर ने इन बयानों को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से दिया, जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये आरोप पूरी तरह झूठे और निराधार हैं। सुनवाई के दौरान, राजीव चंद्रशेखर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि निचली अदालत ने इस मामले में उपलब्ध साक्ष्यों को गंभीरता से नहीं लिया और इस आधार पर मामला खारिज कर दिया कि प्रथम दृष्टया कोई मानहानि का मामला नहीं बनता। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि तिरुवनंतपुरम के आदर्श आचार संहिता उप-कलेक्टर और नोडल अधिकारी ने शशि थरूर के बयानों को अपुष्ट और भ्रामक मानते हुए उनके खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की थी। अधिकारी ने यह भी आदेश दिया था कि मीडिया में प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाया जाए ताकि यह आगे किसी विवाद का कारण न बने। राजीव चंद्रशेखर का दावा है कि इस प्रकार के झूठे बयान न केवल उनकी छवि को खराब करने का प्रयास थे, बल्कि राजनीतिक माहौल को भी खराब करने का उद्देश्य रखते थे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की गंभीरता को स्वीकार किया और अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की है। 

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