दिल्ली सरकार ने घटाई विधायक निधि, MLALAD फंड अब 5 करोड़ प्रति क्षेत्र

दिल्ली सरकार ने विधायकों की क्षेत्रीय विकास निधि (MLALAD) को 15 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा क्षेत्र वार्षिक कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नई सरकार ने इस बदलाव की जानकारी अधिकारियों के माध्यम से सोमवार को दी।

शहरी विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 2 मई को कैबिनेट के फैसले के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 से विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने इस निधि को ‘अनटाइड फंड’ घोषित किया है, जिसे पूंजीगत परियोजनाओं के साथ-साथ परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भी बिना किसी प्रतिबंध के खर्च किया जा सकेगा।

यह निर्णय दिल्ली की पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा पिछले साल अक्टूबर में लिए गए फैसले के विपरीत है, जिसने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले निधि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया था। MLALAD फंड का उपयोग स्थानीय स्तर पर सड़कों, स्ट्रीट लाइटों, पार्कों के विकास और कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने जैसे कार्यों के लिए किया जाता है।

MLALAD योजना सांसदों के लिए लागू MPLAD फंड की तरह ही है, जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को सीधे सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराता है। हालांकि, विधायकों और सांसदों को सीधे फंड नहीं दिया जाता, वे इस फंड के लिए परियोजनाओं की सिफारिश करते हैं। सामान्यत: MLALAD और MPLAD फंड का इस्तेमाल सड़कों की मरम्मत, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण, और स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए होता है। कोविड-19 महामारी के दौरान, इस फंड का उपयोग मास्क, टेस्टिंग किट जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की खरीद में भी किया गया था। कुछ राज्यों में इसे प्राकृतिक आपदा राहत कार्यों के लिए भी आवंटित किया गया है।

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