पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा से पहले विदेश सचिव बोले- भगोड़ों पर हो रही है कानूनी कार्रवाई

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी बुधवार को ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उनकी मुलाक़ात ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स III और प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर से प्रस्तावित है। मिस्री ने बताया कि यह पीएम मोदी की चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक रणनीतिक भागीदारी में तब्दील किया गया है, और इस यात्रा में उस साझेदारी की समीक्षा और विस्तार की संभावना है।

भगोड़ों और खालिस्तानी मुद्दों पर भी चर्चा- विदेश सचिव

विदेश सचिव ने बताया कि ब्रिटेन में रह रहे भारतीय भगोड़ों से जुड़े सवाल भारत के लिए संवेदनशील हैं और इस विषय पर यूके सरकार से लगातार संवाद हो रहा है। उन्होंने कहा, "भारतीय कानून के तहत भगोड़ों को प्रत्यर्पित करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया है, और हम इस प्रक्रिया के तहत ब्रिटेन से सहयोग ले रहे हैं। कुछ मामलों में ब्रिटेन में मौजूद ऐसे लोग हैं जो भारतीय न्याय प्रणाली से जुड़े मामलों में वांछित हैं। हम इन सभी मामलों को यूके सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाते रहे हैं।" खालिस्तानी चरमपंथियों की गतिविधियों को लेकर भी भारत ने चिंता जताई है। मिस्री ने कहा, “यह न केवल भारत के लिए, बल्कि ब्रिटेन जैसे साझेदार देशों के लिए भी सामाजिक सामंजस्य की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है।”

मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर विदेश सचिव ने कहा कि 6 मई को पीएम मोदी और किएर स्टार्मर के बीच हुई बातचीत में इस पर सार्थक प्रगति हुई थी। उन्होंने कहा, "दोनों पक्ष संपर्क में हैं और उचित समय पर अंतिम समझौते की जानकारी साझा की जाएगी।"

पीएम मोदी की मालदीव यात्रा भी तय

ब्रिटेन यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी मालदीव की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर होगी। विदेश सचिव ने बताया कि यह यात्रा भले ही संक्षिप्त हो, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों की समीक्षा और सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर देगी। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, मालदीव की मुइज्जू सरकार भारत से लगभग 7 अरब यूरो (MVR) का ऋण लेने की योजना पर काम कर रही है। यह राशि स्थानीय परिषद चुनावों से पहले प्रमुख परियोजनाओं में निवेश के लिए मांगी जा रही है। इस संबंध में भारत और मालदीव के बीच बातचीत जारी है।

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