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PM Narendra Modi की अपील पर राज्यों में ईंधन बचाने की मुहिम
15 May 2026
PM Modi Appeal: मध्य पूर्व एशिया में बढ़ते तनाव और पेट्रोलियम आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण की अपील का असर अब राज्यों में दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार समेत कई राज्यों ने पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए बड़े फैसले लिए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप हैं।
कहीं मंत्रियों के काफिले छोटे किए जा रहे हैं, तो कहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा रहा है। कई नेता अब साइकिल, बाइक, रिक्शा या पैदल दफ्तर पहुंचकर ईंधन बचाने का संदेश दे रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में WFH और वर्चुअल मीटिंग पर जोर
PM Modi Appeal: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने बड़े संस्थानों और दफ्तरों में सप्ताह में दो दिन 'वर्क फ्रॉम होम' लागू करने की सिफारिश की है, जो पीएम मोदी की अपील के अनुरूप है।
इसके अलावा सचिवालय और निदेशालय स्तर की 50 फीसदी आंतरिक बैठकों को ऑनलाइन आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने और मंत्रियों के काफिलों में तत्काल प्रभाव से 50 फीसदी कटौती के निर्देश भी दिए हैं।
योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की। साथ ही कार पूलिंग, साइकिलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।
दिल्ली में शुरू हुआ ‘मेरा भारत मेरा योगदान’ अभियान
दिल्ली सरकार ने ईंधन संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'मेरा भारत मेरा योगदान' अभियान की शुरुआत की है।
इस अभियान के तहत सरकारी कर्मचारी सप्ताह में दो दिन घर से काम करेंगे। वहीं दिल्लीवासियों से भी सप्ताह में एक दिन निजी वाहनों का इस्तेमाल न करने की अपील की गई है।
दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा साइकिल से NDMC की बैठक में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 90 दिनों तक पूरे शहर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों, कॉलेजों, आरडब्ल्यूए, महिला समूहों और कंपनियों में लोगों को ईंधन बचाने की शपथ दिलाई जाएगी।
सरकार ने यह भी तय किया है कि विभागीय कार्यों में सीमित संख्या में वाहनों का उपयोग होगा और सार्वजनिक परिवहन तथा कार पूलिंग को प्राथमिकता दी जाएगी।
मध्य प्रदेश में वाहन रैली पर रोक
PM Modi Appeal: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य राष्ट्रहित में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह कदम सीधे पीएम मोदी की अपील के अनुरूप उठाया गया है।
उन्होंने घोषणा की कि अगले आदेश तक उनके काफिले में केवल जरूरी गाड़ियां ही शामिल होंगी और भ्रमण के दौरान किसी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकाली जाएगी।
राज्य के मंत्रियों को भी यात्रा के दौरान कम से कम गाड़ियों के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नवनियुक्त निगम-मंडल पदाधिकारियों को सादगी के साथ कार्यभार संभालने को कहा गया है।
राजस्थान में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ईंधन की बचत के लिए अनावश्यक यात्राओं से बचने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा काफिलों में चलने वाली अतिरिक्त गाड़ियों को कम किया जाए और केवल जरूरी वाहनों का ही उपयोग हो। राज्य सरकार का मकसद पेट्रोल और डीजल की खपत को नियंत्रित करना और ईंधन का किफायती इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।
महाराष्ट्र में हवाई यात्रा पर सख्ती
महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों की हवाई यात्रा पर नियंत्रण लगाने का फैसला किया है। अब किसी भी मंत्री को सरकारी कार्य के लिए विमान से यात्रा करने से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुमति लेनी होगी।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि केवल अत्यंत जरूरी मामलों में ही विमान का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वह खुद साल में केवल चार-पांच बार ही हवाई यात्रा करते हैं।
मुख्यमंत्री फडणवीस भी हाल ही में बाइक से कार्यालय पहुंचे थे, जिससे उन्होंने ईंधन संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की।
गुजरात में राज्यपाल बस और ट्रेन से करेंगे सफर
Small Convoy Order: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की कि वे राज्य के भीतर यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर और विमान की जगह ट्रेन और सरकारी बस सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे।
उन्होंने अपने आधिकारिक काफिले को भी छोटा करने का फैसला लिया है। राज्यपाल ने लोगों से साइकिल, सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहन और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की।
वहीं गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने अमेरिका का अपना प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया। उन्होंने लोगों से अनावश्यक विदेशी यात्राओं से बचने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की अपील की।
बिहार में पैदल ऑफिस पहुंचे मुख्यमंत्री
बिहार में भी प्रधानमंत्री की अपील का असर दिखाई दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पैदल ही अपने घर से कार्यालय पहुंचे।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और अन्य मंत्रियों ने भी अपने सरकारी वाहनों की संख्या कम करने की घोषणा की। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि देशहित में हर नागरिक को ईंधन बचाने की दिशा में योगदान देना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि अब केवल जरूरी सरकारी यात्राएं ही की जाएंगी और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाएगी।
ईंधन बचत को जन आंदोलन बनाने की कोशिश
Fuel Saving Measures: देशभर में शुरू हुई ये पहल सिर्फ सरकारी स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों को भी ईंधन बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकारें कार पूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहन, सार्वजनिक परिवहन और साइकिलिंग को बढ़ावा देकर पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने की दिशा में काम कर रही हैं।
खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच यह अभियान देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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