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UP में BJP का मिशन 2027: कैबिनेट विस्तार से साधेंगे समीकरण
21 Mar 2026
BJP का मिशन 2027: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव भले ही अभी एक साल दूर हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अभी से अपनी रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी का पूरा फोकस मिशन 2027 पर है, जिसमें सबसे अहम भूमिका सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने की मानी जा रही है। इसी दिशा में अगले महीने अप्रैल के मध्य तक दो बड़े फैसले लिए जाने की तैयारी है—पहला योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का विस्तार और दूसरा आयोगों, बोर्डों व निगमों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरना।
सूत्रों के मुताबिक, योगी कैबिनेट का यह विस्तार सीमित लेकिन रणनीतिक होगा। फिलहाल सरकार में छह मंत्री पद खाली हैं, जिन्हें भरा जाएगा। साथ ही कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी संभव है। पार्टी कुछ वरिष्ठ चेहरों को संगठन में भेज सकती है, जबकि नए नेताओं को सरकार में मौका दिया जा सकता है। हालांकि शीर्ष स्तर पर बड़े बदलाव की संभावना कम बताई जा रही है। इस पूरे फेरबदल का उद्देश्य क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन को दूर करना है।
UP में BJP का मिशन 2027
बीजेपी पहले ही पिछड़े वर्गों को साधने के संकेत दे चुकी है। और इसी रणनीति के तहत UP में BJP का मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2025 में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने कुर्मी समाज को संदेश दिया था। इसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाकर अति पिछड़ा वर्ग, खासकर निषाद समुदाय को साधने की कोशिश की गई।
अब आगामी कैबिनेट विस्तार और नियुक्तियों में अगड़ी जाति, गैर-यादव ओबीसी, अति पिछड़ा और गैर-जाटव वर्गों को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने की रणनीति अपनाई जाएगी। यही वह सामाजिक गठजोड़ है जिसने पिछले एक दशक में बीजेपी को यूपी में मजबूत बनाए रखा है।
लखनऊ से दिल्ली तक चलेगी प्रक्रिया
राजधानी लखनऊ में इस रणनीति को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। जहां UP में BJP का मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार के बीच समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। इन बैठकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा संघ और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। इसमें सह-सरकार्यवाह अरुण कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत संगठन के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। अंतिम सूची को मंजूरी देने के लिए दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक भी प्रस्तावित है।
आयोगों और निगमों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां
प्रदेश के करीब 12 बड़े आयोगों, बोर्डों और निगमों में सैकड़ों पद अभी खाली हैं। इसके अलावा मनोनीत पार्षदों के पद भी लंबे समय से नहीं भरे गए हैं। पार्टी के भीतर सहमति न बनने के कारण यह प्रक्रिया अटकी हुई थी, लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व ने अप्रैल के मध्य तक हर हाल में इन पदों को भरने के निर्देश दिए हैं।
चुनावी गणित को साधने की तैयारी
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सभी कदम सीधे तौर पर चुनावी रणनीति का हिस्सा हैं। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 2024 से पहले वाला मजबूत वोट बैंक दोबारा खड़ा करने के लिए सामाजिक संतुलन बेहद जरूरी है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार और नियुक्तियों के जरिए हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि अप्रैल में आने वाली अंतिम सूची में कितने नए चेहरे शामिल होते हैं और बीजेपी किस हद तक सामाजिक समीकरणों को साधने में सफल रहती है।
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