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सीएम रेखा गुप्ता ने की डीटीसी की घोषणा, यात्रियों को बड़ी राहत
16 Mar 2026
दिल्ली ट्रांसजेंडर मुक्त बस योजना: दिल्ली सरकार ने सामाजिक समावेशन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और परिवहन विभाग की सभी बस सेवाओं में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद दिल्ली में रहने वाले पात्र ट्रांसजेंडर यात्री अब डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना किराया दिए सफर कर सकेंगे।
सरकार का मानना है कि यह कदम ट्रांसजेंडर समुदाय को सार्वजनिक परिवहन तक समान पहुंच दिलाने और उनकी दैनिक यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगा।
सीएम रेखा गुप्ता ने की डीटीसी की घोषणा
सीएम रेखा गुप्ता ने की डीटीसी की घोषणा के अनुसार, ट्रांसजेंडर यात्रियों को भी महिलाओं की तरह DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। यानी जिस प्रकार महिलाएं डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना किराया दिए यात्रा करती हैं, उसी तरह अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
सरकार जल्द ही इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं और नियम तय करेगी, ताकि पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ आसानी से मिल सके।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए राहत
सीएम रेखा गुप्ता ने की डीटीसी की घोषणा के तहत, ट्रांसजेंडर समुदाय को मुफ्त बस यात्रा देकर आर्थिक राहत और शहर में आसान सफर मुहैया कराया जाएगा। अक्सर इस समुदाय के कई लोग सीमित संसाधनों में जीवनयापन करते हैं, ऐसे में मुफ्त बस यात्रा उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
साथ ही, यह कदम उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच बनाने में भी मदद करेगा।
सरकार की समावेशी सोच पर जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार एक ऐसी दिल्ली बनाना चाहती है जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने और अवसरों तक समान पहुंच मिले। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए संवेदनशील और न्यायसंगत व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उनके मुताबिक, ट्रांसजेंडर समुदाय को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की सुविधा देना उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
सामाजिक न्याय को मिलेगा बढ़ावा
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राजधानी में सामाजिक न्याय और समावेशी शहरी परिवहन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकता है। इससे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी सामाजिक भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार का यह फैसला संकेत देता है कि राजधानी में सार्वजनिक सेवाओं को सभी वर्गों के लिए अधिक सुलभ और समान बनाने की कोशिश जारी है।
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