हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में केजरीवाल-सिसौदिया समेत 23 लोगों को जारी किया नोटिस

 09 Mar 2026

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी अरविंद केजरीवाल और अन्य 22 लोगों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की है। इसी दौरान, जांच करने वाले सीबीआई ऑफिसर के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा डिपार्टमेंटल एक्शन लेने के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी।

रिहाई पर रोक लगाने की CBI की मांग खारिज

BCCI ने लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पेश होकर केजरीवाल-सिसौदिया समेत सभी 23 आरोपियों की रिहाई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि, हाई कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट को ED केस की सुनवाई तब तक स्थगित करनी होगी, जब तक हाई कोर्ट CBI की रिवीजन अर्जी पर फैसला नहीं कर देता।

CBI का आरोप: घोटाला और साजिश

साक्ष्यों की विस्तृत जांच और अदालत का निर्णय 

एसजी मेहता ने आगे बताया कि सीबीआई ने कई दस्तावेज़, ईमेल और व्हाट्सएप चैट्स इकट्ठा किए। शराब नीति घोटाले मामले में इन साक्ष्यों की वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई। अदालत ने 12 दिनों के भीतर इस मामले पर 600 पेज का निर्णय सुनाया। मेहता ने कहा कि जब साजिश का आरोप लगाया जाता है, तो हर पहलू को प्रमाणित करना आवश्यक होता है, क्योंकि साजिश कभी खुलकर नहीं रची जाती।

अगली सुनवाई और कोर्ट के निर्देश