दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से रिपोर्ट मांगी

 04 Nov 2025

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

कोर्ट में हवाला दिया गया कि दिवाली के समय 37 में से 9 ही मॉनिटरिंग स्टेशन काम करते पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डाटा विश्वसनीयता पर चिंता जताते हुए CAQM से रिपोर्ट मांगी है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चन्द्रन की खंडपीठ पर्यावरण संबंधी याचिकाओं के सिलसिले में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई कर रही थी। सीएम रेखा गुप्ता की अपील पर 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से ढील दी और ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल करने के अनुमति के साथ कुछ प्रतिबंध भी लगाए।

सुनवाई के दौरान अमिक्स क्यूरी ने कहा "हाल ही में मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र ठीक से काम नहीं कर रहे है औरअगर निगरानी केंद्र काम ही नहीं कर पा रहे हैं तो हमें यह भी नहीं पता कि GRAP कब लागू करना है। यह गंभीर स्थिति है। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि निगरानी केंद्रों की क्या मौजूद स्थिति है, क्योंकि दिवाली के दिन 37 में से केवल 9 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र ही लगातार काम कर रहे थे।"

CAQM ने रिपोर्ट दाखिल करने की जिम्मेदारी CPCB पर डाली

सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक में कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का कारण सिर्फ इंटरनल नहीं है बल्कि दूसरे राज्य के कारण यह स्थिति सामने आई है हालांकि प्रदूषण को नियंत्रित करना हमारी प्राथमिकता है। अन्य राज्यों से बातचीत कर तालमेल बैठाया जा रहा है। इसके अलावा अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए सीएम ने कहा वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर कोई ललरवाही बरती गई तो इससे संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाई की जाएगी।