बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की विशेष जांच की गई, जिसे ‘SIR’ यानी Special Intensive Revision कहा गया। इस प्रक्रिया में करीब 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए, जिनमें से 22 लाख लोगों को मृत बताया गया। इसके अलावा 36 लाख लोग ऐसे बताए गए जो अब बिहार में नहीं रहते, और 7 लाख नाम डुप्लीकेट या गलती से दर्ज पाए गए। चुनाव आयोग का कहना है कि यह कदम वोटर लिस्ट को साफ और सही बनाने के लिए उठाया गया था। यह भी बताया गया कि पिछले 22 सालों में पहली बार पूरे राज्य में एक साथ ऐसी जांच की गई है।

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि किसी भी सही मतदाता को बिना बताए लिस्ट से नहीं हटाया गया। हर किसी को सूचना दी गई और जिनके नाम हटे, उन्हें दोबारा दावा करने का मौका भी मिला। इसके लिए घर-घर जाकर जांच की गई, फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दिए गए और शहरों व गांवों में कैंप भी लगाए गए ताकि लोग अपने कागज़ दिखा सकें। आयोग का यह भी कहना है कि जिनके नाम गलती से हटे हैं, वो फिर से वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं।

लेकिन विपक्षी पार्टियों और सामाजिक संगठनों को इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी (स्पष्ट) नहीं थी, और जानबूझकर गरीबों, मजदूरों और गांवों के लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया। कांग्रेस, आरजेडी और CPI(ML) ने इसे “वोटर सर्जरी” कहा, यानि वोट काटने की साजिश। CPI(ML) ने तो यह भी कहा कि यह संविधान पर हमला है, क्योंकि प्रवासियों और मजदूरों को बिना वजह लिस्ट से बाहर किया गया। जेडीयू (JDU) के कुछ नेताओं ने भी कहा कि मॉनसून के मौसम में ये काम करना गलत था क्योंकि उस वक्त कई लोग घर पर नहीं मिलते।