यह मामला हरियाणा के मानेसर-शिकोहपुर की 3.5 एकड़ भूमि से जुड़ा है, जिसे साल 2008 में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के माध्यम से महज ₹7.5 करोड़ में खरीदा गया था। इस कंपनी के डायरेक्टर खुद रॉबर्ट वाड्रा थे। खास बात यह है कि यह सौदा उस समय हुआ जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। चौंकाने वाली बात यह है कि महज चार साल के भीतर, यानी 2012 में, यही जमीन रियल एस्टेट कंपनी DLF को ₹58 करोड़ में बेच दी गई। इस ज़मीन सौदे से हुए भारी मुनाफे और उसमें कथित मिलीभगत को लेकर मामला सार्वजनिक बहस का विषय बना।

यह डील तब विवादों में आई जब उस समय के वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक खेमका ने इस जमीन की म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। उन्होंने इस पूरे सौदे में अनियमितताओं की आशंका जताई थी और जांच की मांग की थी। यही वह मोड़ था, जहां से यह सौदा राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में बदल गया।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस लैंड डील मामले में अप्रैल 2024 में वाड्रा से तीन दिन लगातार पूछताछ की थी। इसके बाद 14 जुलाई को उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां वाड्रा ने करीब 5 घंटे तक जवाब दिए। बताया गया कि यह पूछताछ लंदन स्थित हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में भी थी। वाड्रा की पत्नी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उस दिन उनके साथ ED कार्यालय पहुंचीं थीं। वाड्रा का बयान मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज किया गया था। ED का दावा है कि उन्हें रॉबर्ट वाड्रा से कई मामलों में स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं मिले। खासकर संजय भंडारी और उसके परिवार के साथ वाड्रा के रिश्तों को लेकर जांच एजेंसी असंतुष्ट रही।

चार्जशीट के साथ-साथ ED ने रॉबर्ट वाड्रा की 43 संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही भी की है। जब्त संपत्तियों में दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मुंबई और लंदन की प्रॉपर्टी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, इन संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹36 करोड़ रुपये है। ईडी का दावा है कि ये संपत्तियां कथित मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित की गई थीं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय तीन अलग-अलग मामलों में जांच कर रहा है। इनमें दो मामले जमीन सौदों में अनियमितता से जुड़े हैं, जबकि तीसरा मामला विदेशी संपत्तियों की खरीद और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। इनमें से शिकोहपुर की लैंड डील केस में जांच अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है।