Article
SC का फैसला: SIR प्रक्रिया जारी रहेगी, EC आधार, वोटर ID और राशन कार्ड पर करे विचार
10 Jul 2025
बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। अदालत ने फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है।
SIR प्रक्रिया पर रोक नहीं, दस्तावेजों को लेकर सुझाव
मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची संशोधन को चुनौती देते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मताधिकार से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। याचिका में चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देशों को संविधान और कानून के प्रावधानों के विरुद्ध बताया गया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे तीन प्रमुख दस्तावेजों को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार करने पर विचार करने का सुझाव भी दिया।
"सिर्फ 11 दस्तावेजों तक सीमित नहीं" – चुनाव आयोग
चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि मतदाता पुष्टि के लिए आयोग केवल 11 दस्तावेजों तक सीमित नहीं है और प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चलाई जा रही है। वकील ने यह भी कहा कि इसी तरह की इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया 2003 में भी अपनाई गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि नागरिकता तय करना केंद्र सरकार का कार्यक्षेत्र है, न कि चुनाव आयोग का। उन्होंने कहा, “यहां एक बूथ लेवल ऑफिसर को नागरिकता तय करने की शक्ति दी गई है, जो संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है।”
कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया है कि 28 जुलाई की अगली सुनवाई से पहले जवाबी हलफनामे दाखिल किए जाएं। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए व्यापक सुनवाई की आवश्यकता है।
More Article
छांगुर बाबा के 100 करोड़ के साम्राज्य पर ED का शिकंजा, अरब से आए फंड की जांच तेज
10 Jul 2025
गैंगस्टर बिश्नोई को बचा रही BJP सरकार, पंजाब सरकार लाएगी वापस: AAP मंत्री
10 Jul 2025
ढाका कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, शेख हसीना पर मानवता विरोधी अपराधों में केस तय
10 Jul 2025
शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट को इनकम टैक्स का नोटिस, महाराष्ट्र की सियासत में हलचल
10 Jul 2025
BNS लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की जरूरत क्यों? हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
10 Jul 2025
उत्तर प्रदेश विधानसभा: सपा से निष्कासित तीन विधायक घोषित हुए असंबद्ध, अब सदन में अलग बैठेंगे
10 Jul 2025
