पप्पू यादव ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक करार देते हुए कहा, “सरकार गरीब, दलित और अति-पिछड़ों से उनका संवैधानिक वोट देने का अधिकार छीनने की साजिश कर रही है। यह वोटबंदी है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे और पूरी लड़ाई में कांग्रेस के साथ खड़े हैं।” उन्होंने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता खोने का आरोप लगाते हुए कहा, “आज आयोग आरएसएस का कार्यालय बन चुका है। सूची से वोटर हटाने का काम संघ के इशारे पर हो रहा है। पहले नोटबंदी कर आम आदमी की जमा पूंजी छीनी गई, अब वोट देने का मौलिक अधिकार छीनने की तैयारी है।”