यह मामला एक याचिकाकर्ता छामा से जुड़ा है, जिनके घर को स्थानीय प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया, जबकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 5 मई को आदेश दिया था कि उनके निर्माण को न तो तोड़ा जाए और न ही कोई वसूली की जाए। इसके बावजूद, प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। कोर्ट ने इसे “अत्यंत गंभीर और न्यायिक अवमानना” मानते हुए कहा कि इस प्रकार के उल्लंघन को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

याचिकाकर्ता की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि अधिकारियों को कोर्ट का स्थगन आदेश दिखाए जाने के बावजूद उन्होंने मकान गिरा दिया। कोर्ट ने कहा कि तस्वीरों से स्पष्ट है कि अधिकारियों ने आदेश देखे जाने के बाद भी जानबूझकर दूसरी ओर देखा। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में न्यायिक आदेशों की उपेक्षा को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि कानून का राज केवल तभी कायम रह सकता है जब राज्य के अधिकारी न्यायालय के आदेशों का सम्मान करें। न्यायालय ने संकेत दिया कि भविष्य में ऐसी अवमानना पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।