राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आयोग के अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा कि मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग फुटेज सार्वजनिक करना मतदाताओं की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि डेटा और वीडियो की समयसीमा को सीमित करना एक नियमित प्रक्रिया है और यह गोपनीयता तथा डेटा प्रबंधन से जुड़ी नीति के तहत किया जाता है। आयोग के मुताबिक, “इन मांगों को लोकतांत्रिक ईमानदारी के समर्थन में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इनका उद्देश्य अक्सर भ्रामक और असंवैधानिक होता है।”

चुनाव आयोग ने कहा कि वह 1950 और 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियमों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत ही काम कर रहा है। अधिकारियों ने दोहराया कि आयोग की पहली प्राथमिकता मतदाता की सुरक्षा और चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना है।