जस्टिस शेखर यादव विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोकी, राज्यसभा ने संवैधानिक अधिकार का दिया हवाला

 30 Jul 2025

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ प्रस्तावित इन-हाउस जांच प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। यह निर्णय राज्यसभा के पत्र के बाद लिया गया, जिसमें बताया गया था कि इस मामले में जांच और कार्रवाई का विशेषाधिकार केवल राज्यसभा के सभापति और संसद को है। जस्टिस शेखर यादव ने दिसंबर 2024 में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय और शरीयत कानून पर विवादित बयान दिए थे, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया। राज्यसभा द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार राज्यसभा के सभापति के पास है। इसके साथ ही, संसद और राष्ट्रपति ही इस मामले में अंतिम निर्णय ले सकते हैं। इस पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के आचरण की इन-हाउस जांच करने की योजना को रद्द कर दिया।