सरकारी नौकरियों में लद्दाख के स्थानीय युवाओं को 85% आरक्षण, महिलाओं के लिए 33% सीटें

 04 Jun 2025

केंद्र सरकार ने मंगलवार, 3 जून 2025 को लद्दाख के निवासियों के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नए अधिवास (Domicile) और आरक्षण नियमों को अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों में 85 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, साथ ही लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (LAHDC) में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, लद्दाख में अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कम से कम 15 वर्षों तक क्षेत्र में निवास करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, जो व्यक्ति लद्दाख में कम से कम 7 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा स्थानीय संस्थान से दी है, वे भी अधिवासी माने जाएंगे।