जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आत्मघाती आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए। इसमें सबसे अहम था 1960 की सिंधु जल संधि का निलंबन, जिसे भारत ने पाकिस्तान की लगातार बाधाएं खड़ी करने की वजह से उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान बार-बार भारत को उसके वैध अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा, “भारत ने छह दशकों तक इस संधि का पालन किया, लेकिन पाकिस्तान जानबूझकर इसमें अड़चन डालता रहा।”

भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के बाद पाकिस्तान ने विश्व बैंक से हस्तक्षेप की मांग की थी। लेकिन अब विश्व बैंक के स्पष्टीकरण के बाद पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। भारत ने इसके साथ-साथ अटारी-वाघा बॉर्डर को बंद, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द, और पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित करने जैसे कई कठोर कदम उठाए थे। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस पर हस्ताक्षर किए थे। संधि के तहत, भारत को रावी, ब्यास और सतलुज जैसी पूर्वी नदियों पर पूर्ण अधिकार मिला। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों के जल तक पहुंच दी गई।