सुप्रीम कोर्ट ने समृद्ध अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण पर उठाए सवाल, एमसीडी को जारी किए निर्देश

 30 Apr 2025

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है, जिसमें उसने कहा कि अनधिकृत झुग्गीवासियों की सुरक्षा के लिए कुछ उदार कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन समृद्ध अवैध कॉलोनियों को संरक्षण देना गंभीर चिंता का विषय है। यह बयान तब दिया गया, जब कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रहा था, जो अवैध निर्माणों से जुड़ी थी। याचिका में वसंत कुंज में श्री साईं कुंज जैसी कॉलोनियों में हो रहे अवैध निर्माण पर सवाल उठाए गए थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ के सामने था, जिन्होंने मामले की गहरी समीक्षा की और एक दिशा-निर्देश जारी किया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उनसे दो महीने के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया कि समृद्ध अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और संरक्षण का क्या औचित्य है। इस मामले की गंभीरता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इन समृद्ध कॉलोनियों में उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, जिनमें राजनेता, व्यवसायी, नौकरशाह और सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी शामिल हैं। इन कॉलोनियों के नियमितीकरण का विषय केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी संवेदनशील बन गया है।