बिहार सरकार ने अब विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है, जो स्कूल में उपस्थिति दर्ज कर गायब हो जाते हैं या स्थानीय राजनीति में संलिप्त रहते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को एक विस्तृत पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं।
शिक्षा विभाग द्वारा 28 अप्रैल को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर राज्य के कुछ विद्यालयों का औचक निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ शिक्षक, जो विद्यालय के समीपवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, वे मात्र उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर विद्यालय परिसर से गायब हो जाते हैं।
इसके अतिरिक्त, कुछ शिक्षक स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते पाए गए।
अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई शिक्षक उपस्थिति दर्ज करने के बाद विद्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है, तो इसे सेवा नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ शिक्षा विभाग के प्रति गंभीर धोखाधड़ी माना जाएगा। ऐसे मामलों में सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे शिक्षकों की पहचान करें और उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कदम उठाएं, जिसमें निलंबन और विभागीय जांच शामिल है। यह भी कहा गया है कि शिक्षकों का कार्य एक नैतिक और जिम्मेदार पेशा है, जिसमें अनुशासन और सेवा भावना सर्वोपरि होनी चाहिए।
शिक्षा विभाग ने दो टूक शब्दों में यह संदेश दिया है कि शिक्षकों से किसी भी प्रकार की राजनीतिक संलिप्तता स्वीकार नहीं की जाएगी। वे पूरी तरह से शिक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति समर्पित रहें।
विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि किसी भी शिक्षक के खिलाफ ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो कार्रवाई और कठोर की जाएगी, और इसकी जिम्मेदारी संबंधित डीईओ पर भी तय की जाएगी।
इस कदम का उद्देश्य राज्य की सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार लाना और छात्रों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विद्यालय केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में संचालित हों, और शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों से भाग न पाएं।
यदि आवश्यकता पड़ी तो ऐसे मामलों की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष जांच टीम भी गठित की जा सकती है, जो विद्यालयों का औचक निरीक्षण करेगी और शिक्षक उपस्थिति एवं कार्य प्रणाली की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी।
क्या आप चाहेंगे कि मैं इस आदेश की मुख्य धाराओं या अपेक्षित कार्रवाई के चरणों को भी संक्षेप में प्रस्तुत करूं?