दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए एक विस्तृत और महत्वाकांक्षी बजट पेश किया, जिसका कुल आकार एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सीएम गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार उनकी सरकार का प्राथमिक और विशेष ध्यान बुनियादी ढांचे के विकास और सुधार पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने इस दिन को ऐतिहासिक करार देते हुए जोर देकर कहा कि यह बजट कोई साधारण वित्तीय दस्तावेज या आंकड़ों का संग्रह मात्र नहीं है। नई सरकार जनता के जबरदस्त और अभूतपूर्व समर्थन के साथ सत्ता में आई है, और आज न केवल दिल्लीवासी, बल्कि पूरा देश इस बजट को उत्सुकता के साथ देख रहा है।
उनके अनुसार, यह बजट सिर्फ सरकारी आय और व्यय का हिसाब-किताब नहीं है, बल्कि पिछले दस वर्षों से उपेक्षा, अव्यवस्था और परेशानियों से जूझ रही दिल्ली के पुनर्जनन, प्रगति और समृद्धि का एक ठोस और दूरदर्शी रोडमैप है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि इस बार का बजट पिछले साल की तुलना में 31.5 प्रतिशत अधिक है, जो उनकी सरकार की विकासोन्मुख सोच को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में पिछली सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि अब "आपदा सरकार" का युग समाप्त हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार में विकास के लिए इच्छाशक्ति और गंभीरता का पूरी तरह अभाव था, लेकिन उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने दावा किया कि अब दिल्ली की सड़कें विकास की मजबूत धमनियों के रूप में उभरेंगी।
सीएम ने कहा कि उनकी सरकार सहयोग, समन्वय और ठोस कार्ययोजनाओं के साथ काम करने के दृढ़ संकल्प के साथ सत्ता में आई है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उसने अपने नेताओं के लिए "शीशमहल" जैसे आलीशान भवन बनवाए, जबकि उनकी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए शौचालयों और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "वो सिर्फ बड़े-बड़े वादे और सपने दिखाने में माहिर थे, लेकिन हम उन वादों को जमीन पर उतारकर पूरा करते हैं।"
बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटन की घोषणा की गई, जो इस प्रकार हैं:
1) महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
2) शहर की सीवेज व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
3) परिवहन और कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया।
4) राजधानी में 100 विभिन्न स्थानों पर अटल कैंटीन शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान रखा गया।
5) दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए 50,000 अतिरिक्त निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे।
6) दिल्लीवासियों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा, जिसमें जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये अतिरिक्त शामिल होंगे।
7) महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में 2,500 रुपये की राशि दी जाएगी।
8) गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 210 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया।
9) झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए 696 करोड़ रुपये का बजट रखा गया।
10) जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं को उन्नत और प्रभावी बनाने के लिए 9,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम आवंटन किया गया।
11) व्यापारियों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए एक ट्रेडर वेल्फेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा।
12) निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा।
13) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
14) जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष फंड रखा गया।
15) पानी के टैंकरों में पारदर्शिता और निगरानी के लिए जीपीएस सिस्टम स्थापित किया जाएगा।
16) छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन और समर्थन देने के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया।
17) यमुना नदी की सफाई और संरक्षण के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
18) पानी की बर्बादी को रोकने और इसके संरक्षण के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
19) शहरी गरीबों के कल्याण और उत्थान के लिए 20 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई।