सरकारी बयान के अनुसार, 1,554.99 करोड़ रुपये की इस अतिरिक्त सहायता में से आंध्र प्रदेश को 608.08 करोड़ रुपये, नागालैंड को 170.99 करोड़ रुपये, ओडिशा को 255.24 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 231.75 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 288.93 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े पैमाने पर जनहानि, संपत्ति का नुकसान और बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंची थी, जिसे ध्यान में रखते हुए यह सहायता दी गई है।

इस फैसले की जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा, "मोदी सरकार आपदा प्रभावित लोगों के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ी है। आज गृह मंत्रालय ने एनडीआर फंड के तहत आंध्र प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा को 1,554.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। यह राशि पहले से ही एसडीआर फंड के तहत 27 राज्यों को जारी किए गए 18,322.80 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।" इस अतिरिक्त सहायता का निर्णय एनडीआरएफ के तहत लिया गया है, जो एसडीआरएफ में उपलब्ध वर्ष के लिए प्रारंभिक शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन होगा। यह कदम इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन में सक्रियता से कार्य कर रही है और संकट की घड़ी में राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। 

बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार ने आपदाओं के तुरंत बाद, औपचारिक ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना ही, इन राज्यों में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) को तैनात कर दिया था। इसका उद्देश्य प्रभावित इलाकों में स्थिति का आकलन करना और त्वरित सहायता सुनिश्चित करना था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र ने एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपये, एनडीआरएफ से 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 14 राज्यों को 2,208.55 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से आठ राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। 

आपदा प्रबंधन अधिनियम में संभावित संशोधनों के लिए एक विधेयक पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें राज्यों को शामिल करते हुए एक व्यापक समाधान पेश करने का प्रस्ताव है। इस पहल का उद्देश्य न केवल आपदाओं के दौरान राहत कार्यों को प्रभावी बनाना है, बल्कि आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियां तैयार करना भी है। यह कदम देश में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा और राज्यों को आपदाओं के प्रति अधिक तैयार रहने में मदद करेगा। इससे प्रभावित लोगों के जीवन में स्थिरता आएगी और पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे देश की आपदा प्रबंधन क्षमताओं में और सुधार होगा।

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