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Delhi Polls: केजरीवाल ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, 10 लाख करोड़ की कर्जमाफी का बड़ा दावा

 17 Dec 2025

आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कर्जमाफी को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने अपने करीबी लोगों का 10 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज माफ कर दिया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि देश के 400-500 अमीर व्यक्तियों पर सरकारी खजाना लुटाया जा रहा है।  अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पास दो विकल्प हैं—एक ‘केजरीवाल मॉडल’ और दूसरा ‘बीजेपी मॉडल’। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके मॉडल में जनता का पैसा अमीर दोस्तों की जेबों में चला जाता है। इसके विपरीत, केजरीवाल मॉडल में जनता के कल्याण पर खर्च किया जाता है।


केजरीवाल ने यह दावा किया कि उनकी सरकार के तहत दिल्ली के लोगों को हर महीने 25,000 रुपये तक का लाभ मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बीजेपी सत्ता में आई, तो वह सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी, क्योंकि यह उनके मॉडल का हिस्सा नहीं है। केजरीवाल ने इस चुनाव को केवल दिल्ली का चुनाव न बताते हुए इसे "देश बचाने का चुनाव" करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता से मिलने वाले टैक्स का सही उपयोग तय करने का यह मौका है। उन्होंने कहा कि सरकारें टैक्स के पैसे को दो तरीकों से खर्च कर सकती हैं—या तो इसे जनता के लिए स्कूल, अस्पताल और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करें या इसे अपने अमीर दोस्तों के कर्ज माफ करने में लगा दें।

केंद्र सरकार पर 10 लाख करोड़ रुपये की कर्जमाफी का आरोप


केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने बीते पांच वर्षों में 400-500 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है। उन्होंने कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि एक व्यक्ति पर 47,000 करोड़ रुपये का कर्ज था, जिसे केवल 4,500 करोड़ रुपये में निपटा दिया गया। एक और मामला था, जहां 6,000 करोड़ रुपये के कर्ज को 1,500 करोड़ रुपये में सुलझा दिया गया। इसके अलावा, दो अन्य लोगों का कुल 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया गया।   

दिल्ली की जनता से भावुक अपील करते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह पैसा जनता का है। इसे आपके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जाना चाहिए, न कि अमीरों के कर्ज माफ करने पर। उन्होंने इस चुनाव को दिल्ली की जनता के भविष्य और उनके अधिकारों के लिए निर्णायक करार दिया।

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