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Delhi Polls: AAP सरकार का आयुष्मान भारत योजना को लेकर विरोध- 'हमारी योजनाएं कमजोर होंगी'

 20 Feb 2026

दिल्ली चुनावों के बीच केंद्र की आयुष्मान भारत योजनाएक बार फिर चर्चा में है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने इस योजना का विरोध करते हुए एक बार फिर हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। AAP सरकार का तर्क है कि दिल्ली आरोग्य कोष (DAK) योजना, आयुष्मान भारत योजना की तुलना में अधिक प्रभावी और लाभकारी है। दिल्ली के सभी भाजपा सांसदों ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें AAP सरकार से केंद्र की योजना को दिल्ली में लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है।


AAP सरकार ने अपने जवाब में दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करने से पहले से मौजूद दिल्ली आरोग्य कोष योजना को कमजोर किया जाएगा। दिल्ली सरकार का तर्क है कि केंद्र की यह योजना दिल्ली की केवल कुछ प्रतिशत आबादी को ही लाभ पहुंचाएगी। 

उच्च न्यायालय ने पिछले महीने दिल्ली सरकार और केंद्र के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए 5 जनवरी तक एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था।  अदालत ने यह भी कहा था कि जब 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले ही इस योजना को लागू कर चुके हैं, तो दिल्ली में इसे लागू न करना अनुचित होगा। AAP सरकार का दावा है कि PM-JAY योजना से दिल्ली की केवल 12-15% आबादी को लाभ मिलेगा, जिससे इसका प्रभाव सीमित रहेगा। 

वहीं, दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रस्तावित DAK योजना का प्रभाव अधिक व्यापक और दूरगामी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली आरोग्य कोष योजना पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार की गई है। यह योजना दिल्ली के नागरिकों को राष्ट्रीय राजधानी के किसी भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है।

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