SC से ग़ुहार IAS, IPS के बच्चों को न मिले SC-ST ‘आरक्षण’ का फायदा, कोर्ट- 'संसद का काम, खारिज़!'

 06 Apr 2026

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें मांग की गई थी कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यह याचिका मध्य प्रदेश के संतोष मालवीय ने दायर की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया और कहा कि इस तरह के मामलों में निर्णय लेने का अधिकार केवल संसद को है, न्यायालय को नहीं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसे आरक्षण मिलना चाहिए और किसे नहीं, यह संसद का कार्य है, और इस बारे में किसी तरह का निर्णय केवल संसद द्वारा ही लिया जा सकता है। यह याचिका एक पहले की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से संबंधित थी, जिसमें अदालत ने यह राय व्यक्त की थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए।