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BCCI में पद संभालने पर महाधिवक्ता सैकिया की नियुक्ति पर विपक्ष का एतराज

01 Jul 2026

असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देबब्रत सैकिया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना को एक पत्र लिखकर असम के महाधिवक्ता (एजी) देवजीत सैकिया की BCCI के कार्यवाहक सचिव के रूप में हालिया नियुक्ति को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे संवैधानिक पदधारक द्वारा विशेषाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करार दिया।

महाधिवक्ता देवजीत सैकिया की भूमिका देवजीत सैकिया मई 2021 से असम के एडवोकेट जनरल के रूप में कार्यरत हैं। अक्टूबर 2022 में उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया था। हाल ही में बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद सैकिया को बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया। इसके साथ ही वे आईसीसी बोर्ड के सदस्य भी बन गए हैं।

कांग्रेस नेता क्या आरोप लगाए

देबब्रत सैकिया का आरोप कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया ने सीजेआई को लिखे पत्र में कहा कि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक है और विधानसभा के सदस्य के रूप में उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। उन्होंने दावा किया कि बीसीसीआई के अंतरिम सचिव के रूप में सैकिया की नियुक्ति "लाभ के पद" की श्रेणी में आती है, जो विधानसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है।

उन्होंने आगे कहा कि आईसीसी के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो सदस्य देश के साथ रोजगार के किसी भी पद पर है, आईसीसी के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सैकिया की नियुक्ति संवैधानिक पदधारक की भूमिका और भारत के हितों के साथ समझौता करती है, विशेष रूप से आईसीसी में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की सदस्यता को ध्यान में रखते हुए।

कांग्रेस नेता को जवाब

देवजीत सैकिया का जवाब विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए देवजीत सैकिया ने इन आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा, "आईसीसी और बीसीसीआई के संविधान के अनुसार, ये सभी मानद पद हैं और लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आते। महाधिवक्ता का पद भी लाभ के पद के आधार पर अयोग्यता के दायरे में नहीं आता।" उन्होंने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष को "लाभ के पद" से संबंधित कानून और तथ्यों की सही जानकारी नहीं दी गई है और उन्हें गुमराह किया गया है।

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