किसानों के लिए अच्छी खबर है। कृषि विभाग कैंप लगाकर किसानों के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कर रहा है। इसके बाद किसानों को गोल्डन कार्ड मिलेगा, जिससे उन्हें कई सुविधाएं प्राप्त होंगी। कृषि विभाग ने 1 दिसंबर से कैंप लगाना शुरू किया है। मात्र 16 दिनों में 3,877 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। शासन ने कुल 44,099 किसानों की रजिस्ट्री का लक्ष्य निर्धारित किया है और मार्च तक 100 प्रतिशत रजिस्ट्री पूरी होने की संभावना है। हालांकि, जिन किसानों की रजिस्ट्री हो चुकी है, उन्हें अभी तक गोल्डन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं।
अधिकारियों के अनुसार, रजिस्ट्री का आंकड़ा बढ़ने के बाद ही गोल्डन कार्ड जारी किए जाएंगे। फिलहाल, रजिस्ट्री करवाने वाले किसानों को एक विशिष्ट आईडी नंबर दिया जा रहा है।
योजना के तहत गोल्डन कार्ड पर यही विशिष्ट आईडी नंबर अंकित होगा। किसान कृषि विभाग के शिविरों के अलावा मोबाइल और जन सुविधा केंद्र से भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अब तक 3,806 किसानों में से 45 ने स्वयं के मोबाइल से और 26 ने जन सुविधा केंद्रों पर जाकर अपनी रजिस्ट्री करवाई है, ताकि वे योजनाओं का लाभ उठा सकें।
क्या है फार्मर रजिस्ट्री
कृषि विभाग किसानों और उनके खेतों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करवा रहा है। इसमें खसरा खतौनी को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। रजिस्ट्री केवल खसरा खतौनी, आधार और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से की जा रही है। एक दिसंबर से प्रारंभ इस योजना को लेकर कई किसानों में अभी भी संशय है। सभी किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री करवाकर गोल्डन कार्ड बनवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्री न करवाने वाले किसानों को इस तिमाही की सम्मान निधि से वंचित रहना पड़ेगा। गोल्डन कार्ड के अभाव में अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में भी कठिनाइयां आ सकती हैं। कृषि विभाग जनवरी तक ही कैंप लगाएगा। उसके बाद किसानों को मोबाइल या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से रजिस्ट्री करवानी होगी।
ये सहूलियतें मिलेंगी
गोल्डन कार्ड मिलने के बाद किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वे घर बैठे ही सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। बैंक से एक दिन के भीतर ऋण मिल जाएगा। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों के नुकसान की जानकारी विभाग को तुरंत मिल जाएगी, जिससे मुआवजे की प्रक्रिया तेज होगी। वस्तुतः, फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों का संपूर्ण विवरण कृषि विभाग के पास अद्यतन रहेगा।
कृषि उपनिदेशक राम जतन मिश्र ने कहा, "कैंप लगाकर फार्मर रजिस्ट्री की जा रही है। इसके बाद किसानों को गोल्डन कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें कई प्रकार के लाभ मिलेंगे।"