शेख हसीना पर थरूर समिति ने मांगा स्पष्टीकरण, बढ़ी चर्चा।

 31 Jul 2026

शेख हसीना की भारत वापसी की तैयारी

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस साल के अंत तक अपने देश लौटने की योजना बना रही हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी स्वयं दी है। इसी बीच, भारत सरकार ने संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति को सूचित किया है कि पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को भारत की धरती से किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया है कि शेख हसीना के लिए बांग्लादेश द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच भारत सरकार के सक्षम अधिकारियों द्वारा लागू कानूनों और प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है।

मानवीय दृष्टिकोण पर जोर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में कार्यरत संसदीय समिति ने कहा कि शेख हसीना की भारत में उपस्थिति और इस संबंध में भारत का दृष्टिकोण हमारी सभ्यता और मानवीय परंपरा से प्रेरित है, जो संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों को शरण देती है। समिति ने यह भी कहा कि मानवीय सहायता प्रदान करते समय भारत ने किसी भी अन्य देश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों के संचालन से परहेज किया है।

महत्वपूर्ण सिफारिशें

समिति ने भारत-बांग्लादेश संबंधों के भविष्य पर अपनी नई रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सरकार को अपने सैद्धांतिक और मानवीय दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित स्थिति को उचित संवेदनशीलता के साथ प्रबंधित किया जाए।

इसके अलावा, संसदीय समिति ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया को सामान्य करने की मांग की है, क्योंकि वीजा की कमी से जनधारणा और द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

जल संधि और अल्पसंख्यक सुरक्षा

भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई गंगा जल संधि इस वर्ष समाप्त होने वाली है। समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि वह ढाका के साथ नए सिरे से वार्ता शुरू करे। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि जल बंटवारे की इस संधि के नवीनीकरण पर वार्ता अद्यतन हाइड्रोलॉजिकल डेटा और जलवायु परिवर्तन के अनुमानों के आधार पर की जानी चाहिए।

समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि विदेश मंत्रालय को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को अपनी कूटनीतिक बातचीत का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व बनाए रखना चाहिए।

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