धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP का सख्त रुख

 23 Jul 2026

पीएम मोदी का ऐलान और CJP की प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पेपर लीक मामलों के समाधान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे उपायों की घोषणा की है। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी प्राथमिकता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को सीजेपी के नेतृत्व में संसद तक एक पैदल मार्च आयोजित किया गया था, जो हिंसक घटनाओं में तब्दील हो गया था।

CJP ने पीएम मोदी का एक पोस्ट साझा करते हुए अपने जवाब में प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि 'धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा।' हालांकि, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कुछ शर्तों में जवाबदेही का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने प्रधान के इस्तीफे का उल्लेख नहीं किया।

पीएम मोदी का दृष्टिकोण

पिछले गुरुवार को, पीएम मोदी ने पेपर लीक के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं के भविष्य को सरकार की प्राथमिकता बताया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, 'देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा।'

उन्होंने आगे कहा, 'विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।'

कांग्रेस की स्थिति और प्रदर्शन

CJP के प्रदर्शन के अगले दिन, यानी 21 जुलाई को, कांग्रेस ने सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी ने एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। सरकार की तरफ से कहा गया कि वह संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी मांगों में बदलाव किए हैं।

राहुल गांधी ने कहा, 'आपने हमारे युवाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था को तबाह होने दिया और इसके जिम्मेदारों को बचाया।' उन्होंने तीन मांगें प्रस्तुत की हैं: पहला, धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं; दूसरा, छात्रों से माफी मांगें; और तीसरा, उन पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।

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