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Kerala के Governor और सरकार के बीच योग दिवस बैठक पर विवाद बढ़ा
19 Jun 2026
Kerala Governor Conflict: केरल में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर राज्य के राज्यपाल और कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है। राज्यपाल Rajendra Vishwanath Arlekar द्वारा बुलाई गई एक समीक्षा बैठक को लेकर मुख्यमंत्री V.D. Satheesan ने कड़ा ऐतराज जताया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस तरह की तैयारियों की समीक्षा करना पूरी तरह से चुनी हुई सरकार और उसकी प्रशासनिक मशीनरी का अधिकार क्षेत्र है, ऐसे में राज्यपाल की ओर से ऐसी बैठक बुलाना उचित नहीं माना जा सकता।
Kerala Governor Conflict: योग दिवस तैयारियों की समीक्षा बैठक
Yoga Day Row: विवाद की शुरुआत तब हुई जब 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर राज्यपाल ने विभिन्न विभागों के प्रमुखों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (Vice-Chancellor) की एक बैठक बुलाई। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं राज्यपाल ने की और इसमें योग दिवस से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा और समन्वय पर चर्चा की गई। इस बैठक के आयोजन को लेकर राज्य सरकार ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र का मामला बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने जताई आपत्ति
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने इस पूरे मामले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्यपाल के कार्यालय से इस विषय में संपर्क किया गया था, और यह Kerala Governor Conflict से जुड़े विवाद की ओर भी संकेत करता है। इसके जवाब में राज्यपाल के सचिव ने मुख्य सचिव को सूचित किया कि यह कोई औपचारिक समीक्षा बैठक नहीं थी, बल्कि केवल योग दिवस से जुड़े कार्यक्रमों पर एक सामान्य चर्चा थी।
हालांकि, राज्य सरकार इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं दिखी। CMO की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सरकारी अधिकारियों और विभाग प्रमुखों को बुलाकर इस तरह की समीक्षा बैठक करना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, और इसे सरकार की प्रक्रिया के तहत ही किया जाना चाहिए।
मुख्य सचिव का पत्र और सरकार की नाराजगी
मुख्य सचिव की ओर से लोक भवन को एक औपचारिक पत्र भी भेजा गया है, जिसमें राज्य सरकार की नाराजगी को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। पत्र में कहा गया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जानी चाहिए।
सरकार ने यह भी कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी वाली समीक्षा बैठकों का आयोजन पूरी तरह से चुनी हुई सरकार के माध्यम से ही होना चाहिए, ताकि संवैधानिक मर्यादा और प्रशासनिक ढांचे का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
राजनीतिक तनाव भी बढ़ा
Kerala Politics Controversy: यह मामला केवल प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। राज्य में पहले से ही राज्यपाल और सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद देखने को मिलते रहे हैं। मुख्यमंत्री V.D. Satheesan का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है और उसी के तहत सभी निर्णय और समीक्षा प्रक्रियाएं संचालित होनी चाहिए।
विपक्ष का दबाव और पुराने विवाद
दूसरी ओर, राज्य में विपक्षी दल CPI(M) भी इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बना रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार राज्यपाल के साथ हो रहे टकराव पर पर्याप्त स्पष्ट रुख नहीं अपना रही है।
CPI(M) ने पहले भी Mahatma Gandhi University, कोट्टायम के Vice-Chancellor की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे। पार्टी का कहना था कि इस नियुक्ति में ऐसे व्यक्ति को शामिल किया गया है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े शिक्षक संगठन से संबंध रखते हैं। इस मुद्दे पर भी सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे।
योग दिवस की तैयारियों को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब राज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच संवैधानिक अधिकारों और प्रशासनिक सीमाओं के बड़े सवाल में बदलता जा रहा है, जो Kerala Governor Conflict जैसे मामलों में देखे गए टकराव की ओर भी इशारा करता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने और सभी प्रक्रियाएं तय नियमों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार ही चलें।
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