कांग्रेस का केंद्र से सवाल—जम्मू-कश्मीर को राज्य का हक कब मिलेगा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 6 जून को कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ऐतिहासिक कदम घाटी के लोगों के लिए एक नई परिवहन सुविधा की शुरुआत करेगा। लेकिन इस अवसर से ठीक एक दिन पहले, जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार से एक अहम मांग उठाई है।

प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए कहा है कि लोगों को इस संवैधानिक हक के लिए अब और इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है, खासकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सीमा पार से हुई गोलीबारी के पीड़ितों के मामले में।

प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “केंद्र सरकार के मंत्री समय-समय पर राज्य का दर्जा बहाल करने की बात तो करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करते कि यह कदम आखिर कब उठाया जाएगा। आखिर जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा?” भल्ला ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों में असमानता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया, “लद्दाख के लोगों को अधिकार और संवैधानिक संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के लोगों को इससे क्यों वंचित रखा गया है?”

कांग्रेस नेता ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया और दावा किया कि हमले के जिम्मेदार अब भी पकड़े नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों में रह रहे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की तैयारी नाकाफी साबित हुई है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह आतंक प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता पैकेज की घोषणा करे और लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

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