आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से एक अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मिलना लगभग तय हो गया है। यह रकम एक नए कर्ज कार्यक्रम की किस्त के रूप में दी जाएगी, जिसे पाकिस्तान के लिए एक “संजीवनी” के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस आर्थिक राहत की एक बड़ी कीमत भी है। पाकिस्तान की आत्मनिर्भरता और नीतिगत संप्रभुता अब लगभग IMF के निर्देशों पर निर्भर हो चुकी है। बीते वर्षों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकटों से गुजर रही है। बढ़ता हुआ विदेशी कर्ज, घटते विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता ने देश को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है, जहां बिना बाहरी मदद के आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान बार-बार IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन और सऊदी अरब जैसे देशों और संस्थाओं की तरफ देखता रहा है। चीन ने कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कर्ज दिया, तो वहीं सऊदी अरब ने सस्ता तेल और नकद आर्थिक सहयोग दिया। लेकिन इस वित्तीय मदद की शर्तें इतनी कड़ी होती हैं कि पाकिस्तान की नीतियां अब स्वतंत्र रूप से तय नहीं हो पा रहीं। अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय बजट को भी खुद से तय नहीं कर सकता।