Mohan Yadav Meeting: सुगम परिवहन सेवा योजना की समीक्षा की

Mohan Yadav Meeting: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में नागरिकों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘Chief Minister's Easy Transport Service Scheme’ की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री यादव ने अधिकारियों से कहा कि योजना का जल्द से जल्द धरातल पर कार्यान्वयन किया जाए, ताकि आमजन को संस्थागत लोक परिवहन का लाभ मिल सके। मोहन यादव की बैठक में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री Uday Pratap Singh भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुगम और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन केवल यात्रियों के लिए सुविधा नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारशिला भी है। इसके अलावा उन्होंने Rahveer Yojana और PM-Relief Scheme के प्रचार-प्रसार को और तेज करने के निर्देश दिए।

Mohan Yadav Meeting: सड़क सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा

बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए Madhya Pradesh राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की Mapping कराई जाएगी ताकि जरूरतमंदों को Quick Medical सहायता मिल सके।

साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही एम्बुलेंस सेवाओं को एक ही प्लेटफार्म पर लाकर दुर्घटना क्षेत्रों में 30 मिनट से भी कम समय में मेडिकल मदद उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम प्रदेश में सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है।

योजनाओं का प्रदर्शन और उपलब्धियां

सचिव परिवहन मनीष सिंह ने Mohan Yadav Meeting में बताया कि PM-Relief Scheme और Rahveer Yojana के क्रियान्वयन में Madhya Pradesh पूरे देश में अव्वल है। PM-Relief Scheme में राज्य के सभी 55 जिलों में जिला नोडल अधिकारी Onboard कर दिए गए हैं। कुल 2,298 प्रकरणों में से 1,692 अनुमोदित हुए हैं। राहवीर योजना में 109 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 49 मंजूर किए गए। बालाघाट जिले में इस योजना के क्रियान्वयन में विशेष सफलता मिली है।

वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो वर्ष 2025-26 में विभाग को 4,400 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया था, जबकि विभाग ने 4,911.78 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर 111.6 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया। वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विभाग ने 5,721 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना का विस्तार

Sugam Transport Scheme: मुख्यमंत्री यादव ने योजना के दो चरणों में क्रियान्वयन की जानकारी दी। इसके तहत प्रदेश में सात क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित किए गए हैं: इंदौर, उज्जैन, भोपाल (नर्मदापुरम सहित), जबलपुर, सागर, ग्वालियर (चंबल सहित), और रीवा (शहडोल सहित)। पहले चरण में कुल 1,164 मार्गों पर लगभग 5,206 बसों का संचालन किया जाएगा। इन सभी बसों की निगरानी के लिए एक दक्ष और Intelligent Transport Management System तैयार किया जा रहा है।

कुल बसों का वितरण इस प्रकार है:

इंदौर क्षेत्र: 121 मार्गों पर 608 बसें

उज्जैन क्षेत्र: 120 मार्गों पर 371 बसें

भोपाल क्षेत्र: 104 मार्गों पर 398 बसें

जबलपुर क्षेत्र: 83 मार्गों पर 309 बसें

सागर क्षेत्र: 92 मार्गों पर 344 बसें

ग्वालियर क्षेत्र: 65 मार्गों पर 298 बसें

रीवा क्षेत्र: 35 मार्गों पर 184 बसें

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत चलाई जाने वाली सभी बसों का रंग एक समान होगा, ताकि पहचान और एकरूपता बनी रहे। साथ ही Rural Bus Service को भी आधुनिक और व्यवस्थित स्वरूप दिया जाएगा।

पारदर्शिता और डिजिटल सेवाओं का लाभ

परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में 51 प्रकार की फेसलेस सेवाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। Mohan Yadav Meeting में बताया गया कि इससे नागरिक बिचौलियों से मुक्त होकर पारदर्शी और सरल सेवा प्राप्त कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विभागीय मंत्री, अधिकारियों और मैदानी अमले को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

अब क्या होंगे अगले कदम

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानव संसाधन की कमी पूरी की जाए और योजना का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से किया जाए। साथ ही परिवहन चौकियों और टोल नाकों को और आधुनिक बनाकर प्रदेश की सीमा में आने वाले मालवाहक वाहनों की निगरानी को मजबूत किया जाएगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश में आमजन को सुरक्षित, सुलभ और व्यवस्थित परिवहन सुविधा मिलेगी, जिससे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक विकास भी तेज होगा।

Read This Also:- Rajiv Gandhi Anniversary पर दी श्रद्धांजलि, नेताओं ने याद किया योगदान

For all the political updates download our Molitics App : Click here to Download