ममता सरकार ने 76 जातियों को OBC सूची में जोड़ा, क्या बदलेंगे चुनावी समीकरण?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं, लेकिन राज्य की सियासत में हलचल अभी से तेज हो गई है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं के आगामी महीनों में नियमित दौरों की योजना बना ली है। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भी चुनावी मोड में आ चुकी है और सामाजिक समीकरण साधने में जुट गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार ने 76 नई जातियों को ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ (OBC) की राज्य सूची में शामिल करने को मंजूरी दी। अभी तक पश्चिम बंगाल में ओबीसी श्रेणी में 64 जातियां शामिल थीं, लेकिन इस नए फैसले के बाद यह संख्या बढ़कर 140 हो गई है।

राज्य सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इन 76 नई जातियों की सूची अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इनमें कई वे जातियां हो सकती हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र पिछले वर्ष कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिए गए थे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत 77 जातियों को ओबीसी सूची से हटाया गया था, जिनमें से 75 मुस्लिम जातियां थीं। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। इसके बाद से ही इन समुदायों की ओर से सरकार पर पुनः मान्यता बहाल करने की मांग की जा रही थी।

मुस्लिम और हिंदू वोट बैंक दोनों पर नजर

विश्लेषकों का मानना है कि ममता सरकार का यह कदम एक साथ दो प्रमुख वर्गों को साधने की कोशिश है—पहला, मुस्लिम समुदाय, जो ओबीसी के रूप में आरक्षण से बाहर हो गया था; और दूसरा, कुछ प्रभावशाली हिंदू जातियां, जो मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में हिंसा के बाद सत्ताधारी दल से दूरी बना रही थीं।

राज्य सरकार का दावा है कि पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 39% हिस्सा ओबीसी का है, जिसमें से बड़ी संख्या में वे जातियां भी शामिल हैं जिन्हें कोर्ट के आदेश से सूची से बाहर कर दिया गया था। अगर इनमें से कई जातियां पुनः सूची में शामिल की जाती हैं, तो यह न सिर्फ सामाजिक मान्यता की बहाली होगी, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी टीएमसी के लिए निर्णायक वोटबैंक तैयार कर सकती है।

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