
'आतंकियों की तलाश में आम लोगों को न करें परेशान' — जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री की अपील
2 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र और राज्य प्रशासन सतर्क हो गया है। हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। नियंत्रण रेखा (LoC) पर पाकिस्तान की ओर से कई दिनों से बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आतंकियों की तलाश जरूरी है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आम और निर्दोष नागरिक प्रभावित न हों।
उमरअब्दुल्ला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा,
"हम यहां की स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह देखना होगा कि हम जो भी सुरक्षा कदम उठा रहे हैं, वे स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन न करें"।
उन्होंने आगाह किया कि कहीं ऐसा न लगे कि कुछ आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने जोड़ा, "हमें सावधानी और तार्किकता से काम लेना होगा। सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों का असर निर्दोषों पर नहीं पड़ना चाहिए। पुंछ और राजौरी जैसे संवेदनशील जिलों में चेकपोस्ट्स बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस वाहनों की तलाशी ले रही है, पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं और संदिग्ध बैग्स की जांच की जा रही है। घाटी में सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं।
गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए देशभर के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) ने श्रीनगर की डल झील में नाव पलटने की संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभ्यास किया। एसडीआरएफ कर्मी आरिफ हुसैन ने एएनआई से कहा,
"हमें नाव पलटने की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आदेश मिला है। हम दिखा रहे हैं कि ऐसे समय में उपकरणों का सही उपयोग कैसे किया जाए।"
इससे पहले आज, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें डीजी सिविल डिफेंस, डीजी एनडीआरएफ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य 7 मई को देशभर में होने वाली मॉक ड्रिल को प्रभावी और समन्वित बनाना था।
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