आरपीपी के समर्थकों का कहना है कि नेपाल की सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और इस स्थिति में लोकतंत्र को हटाकर राजशाही को फिर से लागू किया जाना चाहिए। नेपाल में 2008 तक राजशाही की व्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद काठमांडू के शाही महल को एक संग्रहालय में बदल दिया गया। हाल ही में, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने पोखरा में पूर्व राजा वीरेंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने राजशाही के समर्थन में राष्ट्रगान गाया। रिपोर्ट्स के अनुसार, राजशाही की मांग करने वालों में युवाओं की संख्या अधिक है, जो मौजूदा व्यवस्था से नाखुश हैं। जब नेपाल में राजशाही का अंत हुआ था, तो लोगों को उम्मीद थी कि लोकतंत्र से देश और जनता दोनों का भला होगा। हालांकि, अब नेपाल की जनता इस व्यवस्था से ऊब चुकी है। इस बीच, ज्ञानेंद्र सिंह की लोकप्रियता फिर से बढ़ रही है। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों और विदेश नीति की विफलताओं के कारण लोगों का मोहभंग हो गया है। भारत के लिए नेपाल में कम्युनिस्ट शासन का क्या मतलब है? नेपाल लंबे समय से भारत का सहयोगी रहा है। 

राजशाही के दौरान भारत और नेपाल के बीच संबंध काफी मजबूत थे। हालांकि, कम्युनिस्ट शासन के दौरान नेपाल की राजनीति में चीन का समर्थन और भारत विरोधी भावना स्पष्ट रूप से देखी गई है। नेपाल सरकार ने भारत की गोरखा रेजिमेंट में भर्तियां भी रोक दी हैं, जिससे जनता को नुकसान हो रहा है। इस वजह से लोग पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, और राजशाही समर्थक इस आक्रोश को आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था भी बदहाली का सामना कर रही है। 

आरपीपी, जो राजशाही की वकालत करती है, नेपाल की संसद में केवल 14 सीटों के साथ कमजोर स्थिति में है। नेपाल की संसद में कुल 275 सीटें हैं, जिनमें से 165 सीधे चुनाव से और 110 समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर भरे जाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेपाल को आर्थिक सहायता रोकने की घोषणा की है। सरकार कर्ज के बोझ तले दबी हुई है, और इस वित्तीय वर्ष में नेपाल पर बाहरी कर्ज लगभग 2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ चुका है।

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