प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल के महीनों में अपनी कार्रवाई के चलते न केवल सुप्रीम कोर्ट, बल्कि कानूनी जगत में भी सवालों का सामना किया है। ताजा मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स (SCAORA) की तीखी प्रतिक्रिया झेली, जब उसने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को एक समन जारी किया। SCAORA ने इसे कानूनी पेशे की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला करार दिया। 16 जून को SCAORA के मानद सचिव निखिल जैन द्वारा जारी बयान में ईडी की कार्रवाई को "असांविधानिक और अनुचित" बताया गया। बयान में कहा गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार, जो उच्चतम पेशेवर और नैतिक मानकों के लिए जाने जाते हैं, की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि कानूनी समुदाय के प्रति भय का माहौल पैदा करने का प्रयास है। SCAORA ने चेतावनी दी कि ऐसे कदम लोकतांत्रिक ताने-बाने को कमजोर कर सकते हैं और नागरिकों के बिना भय के कानूनी सलाह लेने के अधिकार को प्रभावित कर सकते हैं। SCAORA ने अपने बयान में कहा कि यह कार्रवाई न्यायपालिका और बार की स्वतंत्रता को खतरे में डालती है।