स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस ने एजेएल को 90.21 करोड़ रुपये का ब्याज रहित ऋण दिया, जिसे कभी चुकाया नहीं गया। 2010 में यह ऋण यंग इंडियन नामक एक निजी कंपनी को मात्र 50 लाख रुपये में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की संयुक्त हिस्सेदारी 76 प्रतिशत थी। इसके बाद यंग इंडियन को एजेएल की 99 प्रतिशत हिस्सेदारी मिल गई, जिससे वह उसकी संपत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सका। इन संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य 2,000 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि यंग इंडियन को चैरिटेबल उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था लेकिन इसने कोई सामाजिक कार्य नहीं किया। 

इसके बजाय इसे केवल एजेएल की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया। एजेंसी ने अप्रैल 2025 में चार्जशीट दाखिल की जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्रमशः आरोपी नंबर एक और दो के रूप में नामित किया गया। कांग्रेस पार्टी इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताते हुए लगातार यह कहती रही है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार द्वारा विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह मुकदमा गांधी परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने और कांग्रेस को कमजोर करने का एक सुनियोजित प्रयास है। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टि से, बल्कि राजनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। सोनिया और राहुल गांधी जैसे प्रमुख नेताओं पर गंभीर आपराधिक आरोपों के चलते आगामी राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। अब अदालत की अगली सुनवाई में यह देखा जाएगा कि न्यायालय इस मामले में क्या अगला कदम उठाता है।

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