आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक में अर्थव्यवस्था के विकास पर व्यापक चर्चा की गई। इसी के तहत यह फैसला लिया गया कि रेपो रेट को 6.50 फीसदी से घटाकर 6.25 फीसदी किया जाएगा। इस कटौती के बाद होम लोन, कार लोन और अन्य प्रकार के कर्जों की ईएमआई में कमी आने की उम्मीद है, जिससे आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जारी किए गए अनुमानों में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में रीयल जीडीपी ग्रोथ 6.5 फीसदी रहने की संभावना है, जबकि पिछले साल यह 8.2 फीसदी थी। आने वाले वर्षों में जीडीपी में और सुधार होने की उम्मीद जताई गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है, वहीं खनन (माइनिंग) क्षेत्र में भी मजबूती आई है। हालांकि, पीएमआई सर्विस सेक्टर में पिछली तिमाही के दौरान गिरावट दर्ज की गई थी। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में वृद्धि देखी जा रही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है।

आरबीआई गवर्नर ने वैश्विक आर्थिक हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। दुनियाभर में महंगाई बढ़ रही है, जिससे कई देशों के केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीतियों में बदलाव कर रहे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व भी ब्याज दरों में कटौती कर रहा है। इसके अलावा, भू-राजनीतिक तनाव (जियो-पॉलिटिकल टेंशन) बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय रुपया भी इस समय दबाव में है और आरबीआई के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। महंगाई को लेकर दिए गए अनुमान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में महंगाई दर 4.7 फीसदी रहने की संभावना है। आरबीआई का कहना है कि आगे चलकर महंगाई दर में और कमी आ सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

Read This Also:- Delhi Polls: नतीजों से पहले कांग्रेस में खींचतान, मुदित अग्रवाल ने संदीप दीक्षित पर लगाए आरोप