केजरीवाल ने कहा, "अगर हमने विरोध नहीं किया होता और आवाज नहीं उठाई होती, तो दिल्ली के एक करोड़ लोगों को पानी नहीं मिलता। चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस भेजा है और मुझसे पूछा गया है कि हमने क्यों कार्रवाई नहीं की। मैंने दिल्ली के पानी संकट को बचाया, लेकिन मुझे सजा देने की धमकी दी जा रही है। चुनाव आयोग भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करने में हिम्मत नहीं दिखा रहा है, जबकि दिल्ली में खुलेआम पैसे, साड़ियां, जूते और जैकेट बांटे जा रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि वह चुनाव आयोग द्वारा दी गई किसी भी सजा को स्वीकार करेंगे। "हमने चुनाव आयोग से समय नहीं लिया, अगर हम उनसे मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम गेट पर जाकर तीनों आयुक्तों को अपना जवाब और पानी की बोतल देंगे।" केजरीवाल ने दिल्ली के पानी में बढ़ते अमोनिया स्तर को एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया और कहा कि यह हरियाणा सरकार की राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। "मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को अमोनिया के स्तर को कम करने के लिए फोन किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में हमें यह एहसास हुआ कि यह चुनावों को प्रभावित करने की एक राजनीतिक साजिश थी।"

केजरीवाल ने जल प्रदूषण के मुद्दे पर भी चर्चा की और बताया कि 15 जनवरी के बाद पानी में अमोनिया का स्तर अचानक बढ़ गया था, लेकिन बाद में घटकर 2.1 पीपीएम हो गया, जो उनके आंदोलन की सफलता का संकेत था। उन्होंने कहा, "हमारा आंदोलन काम कर गया और अमोनिया का स्तर घट गया।" चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को एक विशेष मामले के रूप में स्वीकार किया और केजरीवाल को धैर्यपूर्वक सुना, ताकि कोई भी शिकायत का मौका न छूटे।

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